वनहक्क कायदा -२००६ .

वनहक्क कायदया विषयी थोडक्यात महत्वाचे

वनहक्क कायदा कोणासाठी ?

आदिवासी व जंगलावर अवलंबून असणारया समुदयासाठी ,

कायदा कशासाठी?

bhartiyadiwasi.blogspot.com

आदिवासी वर झालेल्या ऐतिहासिक अन्याय दूर करण्यासाठी ,जंगलावर असलेलेल्या पारंपारिक वन हक्कांना मान्यता देण्यासाठी ,जिथे जंगल आहे अश्या कोणाचीही मालकी व नियंत्रण असलेल्या जमिनीवर हक्क मिळतील .

अभयारण्य तथा संरक्षित जमिनीवर हक्क मागता येतील ,परंतु अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यानामध्ये ''अतिस्वेद्नशील वन्य जीवाचे निवासस्थान (cwh)बनविन्यास्ठी च्या लोकाच्या काही प्रमाणावर बंदी येऊ शकते परंतु (cwh)घोषित करण्या अगोदर त्याचा शास्रीय दृष्ट्य अभ्यास करणे व लोकाशी चर्चा करून लिखित ठराव घेणे बंधनकारक आहे .

या कायद्यानुसार कोणकोणत्या वनावर हक्क मिळतील .

मुख्यतो दोन प्रकार आहे ,१)वयक्तिकवन हक्क ,२)सामुदायिक वन हक्क .

१)वयक्तिकवन हक्क;

यात दोन प्रकार पडतात .अ)जंगलातील जमीन शेतीकरता किवा राहण्याकरिता वापरत असेल व त्यावर १३ डिसेंबर२००५ पर्यंत असेल तर ती जमीन मिळण्याचा हक्क (कलम (१ (क)). ब)जंगलावर असणारे पारंपारिक हक्क कि ज्यामध्ये आकाष्ट वनपोज,वाळलेले सरपण,खेकडे मासे गोळा करणे ,गुरे चराई सारख्या हक्काचा समावेश होईल .हे हक्क सामुदायिक वन हक्कामध्ये नमूद केले जाईल .परंतु ते वयक्तिकरीत्याही मागता येतात .

२)सामुदाईक वनहक्क ;

कलम ३ (१ (ख ,ग,ड,ज ,झ,त्र,त,ठ)व कलम ३(२).सामुदाईक वनहक्कात खालील तीन प्रकारच्या हक्काचा समावेश होतो .

अ)सामुदाईक वन संसाधन हक्क (cfr right)(३(१(झ ).

ब)सामुदाईक वन हक्क (c f right)(३ (१(क ,ख ,घ ,ड,ज,त्र,त ,ठ ))

क )गाव विकास योजनाचा हक्क (३(२)).

गाव ,समाज ,संस्कृती ,स्थानिक परम्परना किवा कोणत्याही वन्यजीव यांना धोका असणार्या कोणत्याही विनाशिकारी विरोध करण्याची व प्रसंगी असे कामे होऊ न देण्याची ताकत या कायद्यामुळे मिळाली .

जंगल जमिनीवर कोणतेही काम करण्याआधी तेथील लोकांची वन हक्क मान्यतेची प्रक्रिया पूर्ण करणे आणि या कामासाठी अगोदर ग्राम सभेची लिखित समती घेणे बंधनकारक आहे.

१)सामुदायिक वनसंसाधन हक्क (cfr right)

गाव किवा समुदाय जर पारंपारिक रित्या त्यांचा सामुहिक जंगलाचे रक्षण करीत असतील तर त्यांच्या ह्या ''समुदायिक वन संसाधना "?c f r चे सरक्षण संवर्धन व व्यवस्थापण करण्याचा हक्क (कलम ३(१(झ)).

पारंपारिक रित्या संरक्षण करीत असलेलेया ''सामुदायिक वन संसाधना (c f r)च्या बाबतीत निर्णय घेण्याचा क्रांतिकारी अधिकार या कायद्याने ढिला आहे .

जंगल व वन्यजीव चे सरक्षण करण्याचा अधिकार या कायद्याने दिला आहे .

जंगलाचे व्यवस्थापण व त्याबद्दल निर्णय घेण्याचा अधिकार या कायद्याने दिला आहे .

इमारती लाकूड वगळता इतर संसाधना बाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार शासनाने दिला आहे.

नियम (४ (१ड))नुसार ग्राम सभेने बनवलेल्या समितीने शाश्वत व न्याय व्यवस्थापण आराखडा तयार करावयाचा आहे .त्यानंतर हा व्यवस्थापन आराखडा वन विभागाच्या सूक्ष्म आराखडा किवा कार्यनियोजन आराखडा किवा व्यवस्थापण आराखडा यात समितीला वाटेल त्या बदलासह आरखडा तयार करायचा आहे .

हा हक्क मिळाल्यानंतर संबधित वन जमिनीच्या व्यवस्थापणाचा हक्क पूर्णपणे ग्रामसभेकडे येतो .हा हक्क मिळाल्यानंतर सर्व सरकारी ,बिगर सरकारी (सध्या चालू असलेलेली सर्व कामे किवा नियोजित असलेलेली ) कामे ,भाडेकरार किवा वन कार्यनियोजन किवा व्यावस्थापन आराखडा यांच्या अमलबजावणी साठी संबंधीताना ग्रामसभेची परवनगी घ्यावी लागते .

२ )सामुदायिक वन हक्क (c f right)

सामुदायिक वन हक्कामध्ये खालीली विविध हक्काचा समावेश होतो .
पूर्वीचे संस्थाचे व जमीनदार यांचा काळात वापरले जाणारे व कोणत्याही नावाने वापरले जाणारे निस्तार हक्क कलम (३ (१(ख )))
गावाच्या सीमेच्या आत बाहेरील जंगलामधील आकाष्ट(इमारती लाकूड सोडून इतर )वनोपजाची मालकी ,गोळा करणे ,वापरणे ,त्याची विक्री किवा त्याच्यावर प्रक्रिया करून विकण्याचा हक्क (मध,बांबू ,वेत,खुरटी झाडे ,फळे ,तेंदू पत्ता,लाख,कंदमुळे ,रानभाज्या ,औषधी वनस्पती ई)
मासे व पाण्यातील इतर उत्पादन मिळवण्याचा तसेच गुरे चराई व भटक्या जमातीचा हंगामी जंगल वापराचा हक्क (३ (१ (घ )))
आदिम किवा विशेष संवेधनशील जमाती व शेतीपुर्व समूह यांच्या समुहाचे निवासस्थानाचे अधिकार (कल्म३(१(ड)))
सर्व वनगावे ,जुनी वस्ती स्थाने .भूमापन न केलेली गावे यांची वसाहत करण्याचा व त्यांना महसुली गावात रुपांतर करण्याचा हक्क (३(१(ज )))
कोणत्याही राज्य कायदयानुसार किवा जिल्हा परिषदे सारखी स्वायत्त संस्थेच्या कायद्याने दिलेली किवा कोणत्याही रूढीगत कायद्य्नुसार दिलेले हक्क् (३ (१ (त्र))) .
जैविक विविधतेचा वापर करणे व जैविक व सांस्कृतिक विविध्तेशी साम्ब्ध्तीत असणार्या स्मुदाय्च्या पारंपारिक ,ज्ञान व बौद्धिक संपदेचा हक्क (३(1 (ट)))
वर नमूद न केलेल्या सर्व पारंपारिक हक्क कि ज्यामध्ये जंगलातील पायवाटा ,देवीची ठिकाणे ,गुरे व पिण्यासाठी पाणी या सारखे हक्क सामुदायिक वन हक्क येतील .(३ ( १ (ठ)).
आदिवासी किवा इतर पारंपारिक वनवासीना त्यांच्या वनजमिनीवरून १३ डिसेंबर २००५ पूर्वी अवैधरित्या पुनर्वसन किवा हाकलून दिले असेल तर त्यांचे पर्यायी पुनर्वसन करण्याचा हक्क .

गाव विकास योजनाचा हक्क

१ .शाळा २ दवाखाना

३.रेशन दुकान ४ .विजेच्या तारा व टेलिफोन

५.टाक्या अन किरकोळ पाणवठे ६.पिण्याचे पाणी व पाईपलाईन

७.छोटे कालवे /पाट ८ .पाणी व पावसाचे साठवण्यासाठी व्यवस्था

करणे .

९.अपरपरिक उर्जेचे स्रोत १०.तांत्रिक प्रशिक्षण व कौशल्य विकास वर्ग

११.अगणवाडी १२.रस्ते .

१३ .समाजभवन केंद्र .

बहुतेक वेळा या गाव विकास योजनेच्या सामुदायिक वनसंसाधन (c f r)व सामुदायिक वन (c f)हक्क समजले जाते .परंतु वरील तिन्ही हक्क हे वेगवेगळ्या स्वरूपाचे आहेत हे लक्षात ठेवा.

हे वन हक्क मान्य करण्याकरिता व त्यांची प्रक्रिया चालविण्यासाठी काही समित्य बनविल्या जातात .

गावामध्ये ग्रामसभा व वनहक्क समिती

तालुक्यामध्ये उप-विभाग स्तरीय समिती

जिल्ह्यातील जिल्हा स्तरीय समिती

राज्यामध्ये राज्य स्तरीय सनियंत्रन समिती

गाव /पाडी/पाड्यामध्ये वन हक्क मान्यतेची पार पडण्याची प्रक्रिया हि ग्राम सभेवर असते आणि त्यासाठी ग्रामसभेला खालील कामे पार पडावी लागतात .
वन हक्क समितीची निवड करणे व तिच्यामार्फत लोकांकडून पुरव्यासहित वन हक्काचे दावे मागविणे .
वनहक्कासाठी दावे केलेल्या लोकांची नावे रजिस्टर मध्ये ठेवणे .
सबंधीत व्यक्तीचे ,समुहाचे व सरकारी यंत्रणाचे म्हणणे एकूण घेऊन वन हक्क संबंधीत ठराव पारित करणे .
कायद्यचा कलम ४ (२ (ड) नुसार पुनर्वसनासाठी तयार केलेलं पयाकेज विचारात घेऊन त्यावर योग्य निर्णय घेणे .
कायद्याचा कलम ५ व नियम ४ २ (ड)नुसार जंगल ,वन्यजीव ,व जैव विविधतेच्या संरक्षणासाठी समिती बनविणे आणि तिच्यावर देखरेख ठेवणे व नियंत्रण ठेवणे .
वन व्यवस्थापण आराखडा /प्लान मध्ये बदल ,ट्रांझिट परवाना व वनोप्जातून मिळालेल्या उत्पन्न वापराच्या बाबतीतील समितीने घेतलेल्या निर्णयाला मान्यता देणे .
गावामध्ये वन हक्क समितीची निवड कशी करावी ?
ग्रामसभा हि प्रत्येक गावाची /वाडीची ग्रामसभा बोलावून कमीत कमी १० व जास्तीत जास्त १५ सदस्याचा वन हक्क समितीसाठी निवड करील .
समितीचे सदस्य ६६% हे आदिवासी असतील तसेच ३३% महिला सदस्य असणे आवश्यक आहे .जिथे आदिवासी नसतील तिथे त्यांच्या ६६%प्रमाणात ३३% महिला असणे आवश्यक आहे .
ग्रामसभेच्या बैठीकीसाठी ग्राम सभेच्या निम्म्या सदस्याची उपस्थिती आवश्यक आहे .
समिती आपल्या सदस्या मधून अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांची निवड करेल ,समितीचा सचिव सद्स्यच्या यादी सह समितीच्या स्थापनेविषयी माहिती उपविभागीय समितीला कळवेल.

वनहक्क समितीची कामे

लोकांकडून पुराव्या वन्हाक्काचे दावे मागविणे .
वन्हाक्क दाव्याची तपासणी करून उणीवा असतील तर संबंधीताना कळविणे.
गरज भासल्यास वन हक्काचा अर्ज भरण्यासाठी पुरावे गोळा करण्यास मदत करणे .
वन्हाकक दाव्याची पडताळणी करणे .
पडताळणीचे निष्कर्ष वन हक्क दाव्यासोबत जोडून ग्रामसभेत सादर करणे ,त्यावर ग्रामसभेचा ठराव घेणे .
सर्व वनहक्क दावे ग्राम सभा ठरावासोबत उपविभाग स्तरीय समितीकडे पाठविणे .

प्रांत /उपविभागीय स्तरीय समितीची रचना

प्रांत /उपविभागीय अधिकारी - अध्यक्ष

सहायक उपवनसंरक्षक - सदस्य

जिल्हा परिषदेने नेमलेले ३

पंचायत समिती सदस्य कि ज्यातील

२ आदिवासी असतील(तीनपैकी १ महिला ).जिथे - सदस्य

आदिवासी नसतील तिथे इतर पारंपारिक वन निवासी

समुद्यातील सदस्याची नेमणूक केली जाईल .

आदिवासी विभागाचा उपविभागीय काम

पाहणारा अधिकारी - सचिव

प्रांत /उपविभागीय स्तरीय समितीचे कामे

नष्ट होत चाललेले वनस्पती ,प्राणी तसेच जंगल व जैवविधतता ,सरक्ष्ण व संवर्धन संबंधात व्न्हाक्क धारकाच्या जबाबदार्या संबधी ग्रामसभेला माहिती पुरवणे .
ग्रामसभा व वनहक्क समित्यांना वन व महसुली नकाशे आणि मतदार याद्या पुरविणे
ग्रामसभेने प्रारीत केलेले ठराव ,दिलेले नकाशे एकत्रित करून तपासणे .
वन हक्काच्या व्याप्ती व स्वरुपसंदर्भातील ग्रामसभा मधील विवाद्ची सुनावणी करणे व निर्णय देणे .
ग्रामसभा ठरावामुळे व्यथित झालेल्या व्यक्तीच्या अर्जाची सुनावणी करणे .
शासनाच्या नोंदिशी मेळ घातल्या नंतर वनाधीकाराच्या तालुक्यानुसार नोंदी करून अंतिम निर्णयासाठी जिल्हा स्तरीय समितीकडे पाठविणे .
कायदा व नियमामध्ये दिलेल्या उधीष्टाविषयी व पद्धतीविषयी स्थानिक निवासी मध्ये जाणीव व जागृती निर्माण करणे .
दाव्यचे अर्ज लोकांना पुरेसे व मोफत उपलब्ध आहेत याची खात्री करणे .

जिल्हा स्तरीय समितीची रचना

जिलाधिकारी - अध्यक्ष

उपवनसंरक्षक - सदस्य

जिल्हा परिषदेने नेमलेले ३ जिल्हा परिषद सदस्य

कि ज्यातील २ आदिवासी असतील (तीनपैकी १ महिला )

जिथे महिला नसतील तिथ इतर पारंपारिक वन निवासी

सदस्याची नेमणूक केली जाईल - सदस्य

आदिवासी विभगाचे काम पाहणारा अधिकारी - सचिव

उपरोक्त दिलेल्या लेखामध्ये कायद्यातील काही तरतुदी मध्ये शासन बदल करू शकते किवा सध्या स्थितीत बदल हि असू शकतो .जानकारणी कृपया आपले मत कॉमेंट बॉक्स मध्ये नोंदवावे .कृपया आपली प्रतिक्रया देऊन आपला सहभाग नोंदवा .

आपल्या बांधवासाठी व्हाटस अप वरती शेअर करा .

(वन हक्क कायदा -भाग १)

क्रमश .....

हे हि वाचा ,