पेसा कायदा आणि त्यातील तरतुदी .

Header Ads Widget

पेसा कायदा आणि त्यातील तरतुदी .

PESA  ACT पेसा कायदा आणि त्यातील तरतुदी.

पेसा कायदा,१९९६ (PESA-Panchayat Extension to
Scheduled Area Act,1996).
https://bhartiyadiwasi.blogspot.com/2021/11/pesa-kayda.html
bhartiyadiwasi.blogspot.com

आदिवासींच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळावी म्हणून राज्य घटनेच्या अनुच्छेद २४४(१) नुसार राष्ट्रपति नी अनुसूचित क्षेत्रे २ डिसेम्बर १९८५ रोजी घोषित केली आहेत -

अधिसूचना क्र. GSR- 876-(E) दि २.१२.१९८५. (PESA-Panchayat Extension to
Scheduled Are)


घटनेतील वरील तरतुदींची जाणीव ठेवून केंद्र सरकारच्या ग्रामविकास विभागाने , शासन निर्णय प्रक्रियेत आदिवासींचा सहभाग म्हणून २४ डिसेंबर १९९६ रोजी "पेसा" कायदा केला.(१० वर्षांनी कायदा केला आहे ).
या नंतर म्हणजे डिसेंबर १९८५ नंतर १ वर्षाच्या आत राज्य सरकारने अमलबजावणी साठी नियम करने आवश्यक होते. मात्र तसे न करता तब्बल ५ वर्षानंतर २००३ साली राज्य सरकारने , मुम्बई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मध्ये काही कलमे टाकून पेसा काध्याची अंशतः अमलबजावणी केली आहे (ग्रामसभेच्या सहभागाविणा).
आता २४ जानेवारी २०१४ ला राज्य सरकार ने नियम केले आहेत .ते
"महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध (पेसा )नियम २०१४" या नावाने ओलखले जातात .
पेसा नियम ,२०१४ न्वये अनेक बाबतीत आदिवासींना स्वं:निर्णयाचा आधिकार प्राप्त झाला आहे.मात्र कायध्याची माहिती गावस्तरावर सर्वसामान्य मतदाराना झाल्याखेरीज आदिवासी समाजाला मिलालेल्या स्वशासनाला अर्थ राहणार नाही.सामान्य मतदारांबरोबर ग्रामपातलीवरील लोकप्रतिनिधी ,सामाजिक कार्यकर्ते /संघटना याचे मार्गदर्शन आणि शासकिय यंत्रणेचा सकारात्मक सहभाग लाभल्याखेरीज हा अधिकार कृतीत उतरणार नाही.

पेसा कायदा,१९९६.

(PESA-Panchayat Extension to
Scheduled Area Act,1996).
राष्ट्रपतिनी घोषित केलेल्या गावाना हा कायदा लागू होतो.एखादे गाव अनुसूचित क्षेत्रात समाविष्ट करण्याचा किंवा वगलण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीना आहे.
महाराष्ट्रातील खाली दिलेल्या १३ जिल्ह्यातील व ५९तालुक्यातील आदिवासी बहुल ५९०५ गावाना हा कायदा लागू होतो.
जिल्हा संपुर्ण तालुके अंशत: तालुके(गावांची संख्या)
1,2ठाणे /पालघर डहाणू पालघर ( १४४)
तलासरी वसई (४५)
मोखाडा भिवंडी (७२)
जव्हार मुरबाड (७७)
वाडा
शहापुर
विक्रमगड
3. नाशिक पेठ दिंडोरी १०६
सुरगाणा। इगतपुरी ९३
कलवण नाशिक ७०
बागलाण ५७
त्रिबंकेश्वर
देवला
4,5. धुले /नंदूरबा नवापूर साक्री ८०
तलोदा शिरपुर ६२
अक्कलकुवा नंदुरबार ८२
अक्राणी शहादा १४१
6. जलगाव _______ चोपडा २५
यवला १३
रावेर २१
7.अहमदनगर _______ अकोले ९४
8.पुणे ---------------- आंबेगाव ५६
जुन्नर ६५
9.नांदेड --------- किनवट १५२
माहूर
10.यवतमाल ------ मारेगाव १३०
रालेगाव ४३
केलापूर १०३
घाटंजी ५५
वणी
झरीजामणी
आर्णी
11.अमरावती चिखलदरा -------
धारणी
12.गडचिरोली इटापल्ली गडचिरोली ६२
सिरोंचा आरमोरी ७४
अहेरी चाम्रोशी १३२
धानोरा
कुरखेडा
भामरागड
कोरची
13.चंद्रपुर --- राजुरा १८२
कोरपणा.
या कायध्याच्या अंमलबजावणीत सहभागी होउन आपण आपल्या आदिवासीं समाजाचा विकास घडऊ एवढा विश्वास नक्कीच ठेवा .
*गावांची नावे हवी असल्यास Notification बघा .( G.S.R 876(E)dated 2.12.85.

पेसा कायदा ,१९८६

७३ व्या घटना दुरूस्ती प्रमाणे पंचायत राज संस्थांकडे पेसा का कायध्या अंतर्गत खालील एकूण २९ विषय सोपिवण्याचे होते.पंरतु राज्य सरकारने अजुनही काही विषय पंचायत राज संस्थांकडे अधिका-यासह व अधिकारासहीत वर्ग केलेले नाहीत असे चौकशीअंती समजते.
  1. कृषि विस्तारासह कृषि
  2. जमीन सूधारणा , जमीन सूधारणेचे कार्यान्वयन, जमिनीचे एकत्रीकरण, मॄदसंधारण
  3. लहान पाटबंधारे, पाण्याचे व्यवस्थापन व पाणलोट क्षेत्रविकास
  4. पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय व कुकुटपालन
  5. मत्स्य व्यवसाय
  6. सामाजिक वनीकरण व वनीकरण क्षेत्र
  7. गौणवन उत्पादन
  8. अन्न प्रकिया उधोगासह लघुउद्योग
  9. खादी ग्रामोद्योग व कुटीरोध्योग
  10. ग्रामीण गॄहनिर्माण
  11. पिण्याचे पाणी
  12. इंधन व वैरण
  13. रस्ते, नाले, पूल,तरी, जलमार्ग व दळणवळणाची अन्य साधने
  14. विधुत वितरणासह ग्रामीण विधुतीकरण
  15. अपारंपरिक ऊर्जा साधने
  16. गरीबी हटाव कार्यक्रम
  17. प्राथमिक व माध्यमिक शाळांसह शिक्षण
  18. तंत्रशिक्षण व व्यवसाय शिक्षण
  19. प्रोढ व अनौपचारिक शिक्षण
  20. ग्रंथालये
  21. सांस्कृतिक कार्य
  22. बाज़ार व जत्रा
  23. रूग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व दवाखाने यासह आरोग्य व स्वच्छता
  24. कुटुंब कल्याण
  25. महिला व बालविकास
  26. अपंग व मानसिक वाढ खुंटलेल्यांच्यी कल्याणासह समाज कल्याण
  27. दुर्बल घटकांचे कल्याण व विशेषत: अ.जा व अ.ज. यांचे कल्याण
  28. सार्वजनिक वितरण पद्धति
  29. सामाजिक मतांचे परिक्षण.
आदिवासी विकासासाठी व त्या क्षेत्रातील उपाय योजना राबविण्यासाठी केलेले विभाग .

नियम 2014 मधील महत्‍वाच्‍या तरतुदी. (PESA-Panchayat Extension to

Scheduled Are)
  1. नियम (10) ग्रामसभेच्‍या स्‍थायी समित्‍या, (शांतता, मादकद्रव्‍य, नियंत्रण, न्‍याय साधन संपत्‍ती नियोजन व व्‍यवस्‍थापन )
  2. नियम (14) ग्रामसभाकोष
  3. नियम (18) शांतता समिती
  4. नियम (21) साधन संपत्‍ती नियोजन व व्‍यवस्‍थापन समिती
  5. नियम (23) भु व्‍यवस्‍थापन गांवाच्‍या भू अभीलेखे योग्‍य अचूक नोंदी आहे का ?  याचा आढावा घेणे / धनकोच्‍या जमीन गहाण संबंधातील सर्व प्रकरणाची माहिती ग्रामसभेसमोर ठेवावी.
  6. नियम (24) जमीनीचे अन्‍य संक्रमणास प्रतिबंध
  7. MLRC Code 1966 मधील तरतुंचा भंग करून व्‍यवहार झाला असल्‍याची ग्रामसभेची खात्री झाल्‍यास त्‍याचा तपशिल नमुद करून ठराव सक्षम अधिका-याकडे पाठवेल.
  8. नियम (25) अन्‍य संक्रमण केलेली जमीन परत करण्‍याचा ठराव सक्षम अधिका-याकडे पाठविणे
  9. नियम (26) (2) भुसंपादन व पुर्नवसन बाबत शिफारस
  10. नियम (28) जलस्‍त्रोत नियोजन व व्‍यवस्‍थापन
  11. नियम (28) जलस्‍त्रोत नियोजन व व्‍यवस्‍थापन
  12. नियम (32) गौण खनिज लिलाव व पटटा देण्‍यापूर्वी ग्रामसभेची शिफारस अनिवार्य
  13. नियम (36) मादक द्रव्‍य पदार्थाचे विनियमन
  14. नियम (37) नविन दारू / मादक पदार्थ निर्मीती करीता परवानगी घ्‍यावी लागेल
  15. नियम (40)  Excise Dept. ला कोणत्‍याही वर्षी दारूचे दुकान चालू ठेवण्‍यासाठी सभेकडे प्रस्‍ताव दयावा लागेल.
  16. दारू दुकाने बंदचा ग्रामसभेस अधिकार
  17. नियम (41) गौण वनोत्‍पादन व्‍यवस्‍थापन ग्रामसभेकडे ( कापणी / निविदा / विक्री )
  18. नियम (43) बाजारावर नियंत्रण
  19. नियम (44) सावकारी व्‍यवहार नियंत्रण समिती
  20. नियम (45) लाभार्थी निवड ग्रामसभेमार्फत
  21. नियम (46) योजना / प्रकल्‍प यांना मान्‍यता
नियम (48) निधी वापर प्रमाणपत्र ग्रामसभेस अधिकार.

हे ही वाचा,

Post a Comment

0 Comments